Ranveer Allahbadia: गुवाहाटी पुलिस ने पांच फेमस यूट्यूबर्स, जिनमें रणवीर अल्लाहबदीया भी शामिल हैं, के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया है। इस मामले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट रेगुलेशन को लेकर देशभर में बहस छेड़ दी है।
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Assam CM Confirms FIR Against YouTubers
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को ऐलान किया कि कई कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह केस India’s Got Latent नाम के एक शो में उनकी भागीदारी को लेकर किया गया है। FIR में जिन नामों का जिक्र है, वे हैं, रणवीर अल्लाहबदीया (बीरबिसेप्स), आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व माखिजा और समय रैना
इन सभी पर अश्लील और भद्दी बातचीत करने का आरोप है, जो IT Act, Cinematograph Act और Indecent Representation of Women Act के नियमों का उल्लंघन करता है।
Legal Charges and Investigation
गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने इन सभी के खिलाफ कई कानूनों के तहत केस दर्ज किया है:
- BNS 2023 की धारा 79, 95, 294 और 296
- IT Act, 2000 की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अश्लीलता)
- Cinematograph Act, 1952 की धारा 4/7
- Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 की धारा 4/6
पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है, और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
Ranveer Allahbadia’s Apology and Public Reaction
रणवीर अल्लाहबदीया ने अपने मां-बाप और सेक्स वाले बयान पर उठे विवाद के बाद माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कॉमेडी उनकी ताकत नहीं है, और वह लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे।
इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली फीडबैक आ रही है कुछ लोग इसे क्रिएटिव फ्रीडम मान रहे हैं, जबकि दूसरे लोग डिजिटल कंटेंट पर सख्त नियमों की मांग कर रहे हैं ताकि अश्लील कंटेंट से युवाओं को बचाया जा सके।
I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry. pic.twitter.com/BaLEx5J0kd
— Ranveer Allahbadia (@BeerBicepsGuy) February 10, 2025
NCW Demands Stricter Regulations on Digital Content
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सरकार से डिजिटल कंटेंट पर सख्त नियम लागू करने की मांग की है। NCW की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा कि OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए।
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What’s Next?
यह मामला कुछ अहम सवाल खड़े करता है, कंटेंट रेगुलेशन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताडिजिटल क्रिएटर्स के लिए कानूनी नतीजे सरकार की ऑनलाइन सेंसरशिप में भूमिका जांच के नतीजे यह तय करेंगे कि भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का भविष्य कैसा रहेगा।
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